UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली के डीएम ने शिकायत मिलने पर संबंधित लेखपालों पर कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया है।
चंदौली के नौगढ़ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम एयर एसपी को लेखपाल द्वारा पैसे का डिमांड करने संबंधित शिकायत मिली। जिसपर डीएम ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाया और निर्देश दिए कि ऐसे लेखपालों पर कार्यवाही तय किया जाए।
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सम्पूर्ण समाधान दिवस
चंदौली में सरकार के मंशानुरूप जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिले के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम चन्द्र मोहन गर्ग व एसपी आकाश पटेल की अध्यक्षता में नौगढ़ तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर आये हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीएम का सख्त निर्देश
संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय से निस्तारण करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा की निस्तारण के समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही निर्विवाद वरासत सहित अन्य मामले कोे तत्काल सुलझाने के निर्देश दिये।
लेखपाल पर आरोप
इस दौरान फरियादी रमेश, पुत्र कैलाश, ग्राम बरवाडीह निवासी द्वारा आरोप लगाया गया कि वह अपनी भूमि पर घर बनवाना चाहते है। इसके लिए सीमांकन के लिए गुहार लगाया। बताया कि लेखपाल द्वारा पैसे की मांग की है। जिस पर डीएम ने उप जिलाधिकारी को फटकार लगाते हुए भूमि सीमांकन तत्काल कराने के साथ ही ऐसे लेखपालों पर कार्यवाही तय करने के निर्देश दिए।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों पर निर्देश
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिवक्ताओं द्वाराज जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट लगाने में बीडीओ नौगढ़ द्वारा दो से तीन माह तक लंबित रखे जाने की शिकायत पर डीएम ने उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जन्म, मृत्यु, निवास एवं अन्य आन लाइन जारी होने वाली प्रमाण पत्र को टाइम लाईन में उचित निस्तारण करे।
महिलाओं ने किया आवास की मांग
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अलग-अलग गांव की कुछ महिलाओं ने आवास के लिए मांग की। जिस पर पीडी डीआरडीए को सत्यापन कर पात्र लोगों का आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तहसील परिसर में पेयजल की समस्या से डीएम को अवगत कराते हुए अधिवक्ताओं ने कहा की गहरी बोरिंग हो जाय तो पेयजल की समस्या से गर्मी के मौसम में निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि, विकास विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग एवं पुलिस संबंधित मामले की रही है।
